महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

RTS

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्या

स आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ च्या कलम ३ अन्वये ग्रामपंचायती मार्फत द्यावयाच्या लोकसेवांचा तपशील

अ.क्र. सेवेचे नाव सेवा पुरविण्यासाठी विहित कालावधी पद निर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय प्राधिकारी द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी अर्ज करण्याचे ठिकाण अर्जाचा नमुना विहित सेवा शुल्क कोणाच्या ठिकाणावरुन सेवा उपलब्ध होणार
०१ जन्म नोंद दाखला ७ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे ₹ २०/- ग्रामपंचायत कार्यालय
०२ मृत्यू नोंद दाखला ७ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे ₹ २०/- ग्रामपंचायत कार्यालय
०३ विवाह नोंद दाखला ७ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे ₹ २०/- ग्रामपंचायत कार्यालय
०४ ग्रामपंचायत येणे बाकी नसल्याचा दाखला ५ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे ₹ २०/- ग्रामपंचायत कार्यालय
०५ नमुना ८ चा उतारा ५ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे ₹ २०/- ग्रामपंचायत कार्यालय
०६ निराधार असल्याचा दाखला २० दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी गटविकास अधिकारी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध आहे निशुल्क ग्रामपंचायत कार्यालय
०७ दारिद्र रेषेखाली असल्याचा दाखला ७ दिवस ग्रामपंचायत अधिकारी गटविकास अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) पं.स. कार्यालय उपलब्ध आहे निशुल्क पंचायत समिती कार्यालय

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विकास शासन निर्णय क्रमांक आरटीएस-२०१८/प्र.क्र.१४५/आस्था-५ दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये महसूल व वन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये तात्पुरते रहिवासी प्रमाणपत्र हि सेवा देण्यात येत असल्याने ग्रामविकास विभागाकडून रहिवासी दाखला देण्याची आवश्यकता नाही तसेच खालील सेवांकरिता स्वयंघोषणापत्र सादर करणेचे आहे.

१)विधवा असल्याचा दाखला २) परितक्त्या असल्याचा दाखला ३) विभक्त कुटुंबाचा दाखला ४) नोकरी व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ५) बेरोजगार प्रमाणपत्र ६) हयातीचा दाखला ७) शौचालय दाखला ८)नळ जोडणीसाठी अनुमती प्रमाणपत्र ९) चारित्र्याचा दाखला १०) वीज जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र ११) जिल्हापरिषद फंडातून कृषी साहित्य खरेदी १२) राष्ट्रीय बायोगस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम १३) बचत गट यांना खेळते भागभांडवल बँकामार्फत कर्ज पुरवठा १४) कोणत्याही योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र १५) निराधार योजनेसाठी वयाचा दाखला

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005-अन्वये स्वयंप्रकटीकरण करावयाची माहिती-2025

आरटीएस अधिसूचना_12.02.2019-ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग

लोकसेवा हक्क अधिनियम नियम राजपत्र

लोकसेवा हक्क अधिनियम ७-१२-२०२० रोजीची अधिसूचना